११ दलद्वारा जिबिस बहिस्कारको निर्णय

– संविधान लेख्ने जिम्मेवारी पाएका सभासद् उपभोक्ता समिति बनाउनमै व्यस्त 

– स्थानीय विकास अधिकारी सभासद्को दवावमा

 

सुर्खेत, असार २ ।

 सुर्खेत, असार २ ।

सुर्खेतका ११ राजनीतिक दलहरुले जिल्ला विकास समिति बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् । ११ दलहरको गत जेठ २७ गते भएको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

दलहरुले मंगलबार संयुक्तरुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्णयहर सार्वजनिक गर्दै अब जिल्ला विकास समितिका कुनै पनि गतिविधीहरुमा संलग्न नहुने बताएका छन् । जिल्ला विकास समिति एउटा पार्टीको निर्देशनमा चलेको भन्दै ११ दलहरुले जिल्ला विकास समितिलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । जिल्लाको समग्र विकास र उन्नतीका लागि सबै दलहरु एक हुनुपर्ने अवस्थामा जिल्ला विकास समितिका निर्णय र गतिविधीहरु एकपक्षीय, अपारदर्शी र जनप्रतिनिधिहरुको दबावमा मनोमानीरुपमा संचालन भएको भन्दै उनीहरुले यसको भण्डारफोर गर्ने बताए । 

जिल्ला विकास समितिले विगतमा भएका सर्वदलीय निर्णाय तथा सहमतीलाई नेपाली काँग्रेस र त्यसभित्रका केही व्यक्तिको इसरामा उलंघन गरेको ११ दलीय मोर्चाको ठहर छ । जिल्ला विकास समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्लाका सक्रिय राजनीतिक दलहरुका सुझावहरुलाई बेवास्था गरिएपछि आफूहरले यस्तो निर्णय गरेको नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सुर्खेतका अध्यक्ष धुर्व शाहीले बताए । 

दलहरुले सभासद्को पत्यक्ष निर्देशन र त्यहाभित्र रहेर पार्टिको कार्यकता जस्तै भएर केहि कर्मचारीले काम गरेको भन्दै दुईवटा निर्णय गरी जिल्ला विकास समितिबाट भएका केही गलत गतिविधीहरुको पनि सार्वजनिक गरेको छ । जिल्ला विकास समिति बहिष्कारसहित दलहरुले विभिन्न आयोजनाको भण्डाफोर पनि गरेका छन् । जिविसले जनसहभागितामा आधारित योजनाहरु आफूखसी उपभोक्ता समिति बनाई रकम बाँड्ने गरेको र आफ्ना अनुकुलताका व्यक्तिहरुलाई बोलाई सम्झौता गरी रकम दिने गरेको ११ दलले बताएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा दलहरुको निर्णय प्रस्तुत गर्दै नेकपा–माओवादी, सुर्खेतका खडानन्द लामिछानेले उपभोक्त समिति एक पक्षीय बनाइएको, बाढीपहिरोको करोडांै रकम विनाइस्टमेट खर्च गर्ने गरेको र लाखांै भ्रष्टाचार भएको तथा कामै नगरी रकम खर्च गरेको जानकारी दिए ।

सुर्खेत क्षेत्र नं ३ का सभासद् तप्तबहादुर विष्ट २ का सभासद्द हृदयराम थानी र १ का सभासद् पुर्णबहादुर खड्कालाई जनताले संविधान बनाउन जिम्मेवारी दिएर पठाएको भएपनि जिल्लामै बसेर आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्तहरुलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष गराउने कुरामा राजनिति गरेको भन्दै यसको भण्डारफोर समेत गरेका छन । जिल्लामा भएका राजनितिक दलहरुको भुमिकालाई पनि नजर अन्दाज गर्न भन्दै सभासद्ले हस्तक्षेप गर्नु बेईज्यतीको कुरा भएको समेत दलहरुको आरोप छ । 

यस बाहेक जिल्ला विकास समितिअन्तर्गतका अन्य योजनाहरुमा पनि अपारदर्शीता र मनोमानीरुपमा काम भएको जनाइएको छ । सर्वदलीय निर्णयका आधारमा योजना बनाई खर्च गर्नुपर्ने कतिपय सडक निर्माणका योजनाहरु निर्णय नै नगरी मनोमानी ढंगबाट बाँडिएको ११ दलीय मोर्चाले जनाएको छ । नेपाली काँग्रेस समर्थित जनवर्गिय संगठनहरुलाई सहयोग स्वरुप चन्दा दिने गरेकोसमेत पाईको उनीहरुले बताएका छन् । राजनीतिक दलहरुका जनवर्गिय संगठनहरुलाई चन्दा दिन मिल्ने नीति नहुँदा पनि यस्तो पाइएको उनीहरुको दावी छ । 

जिल्ला विकास समितिले नेपाली काँग्रेसकै दवावमा जिल्लाका कतिपय गुरुयोजना नै परिवर्तन गरेको र योजनालाई छुट्याइएको रकम राजनैतिक प्रभाव र रकम चलखेल गरी विनाकारण गुरुयोजना नै ध्वस्त बनाएको छ । पश्चिम सुर्खेतको विद्यापुर–जाजुरा दह– छाप्रे दोवाटा सडकमा पनि गुरुयोजना विपरित काम गरिएको छ । ११ दलहरुले यो सडकमा लाखांैको रकम मनपरी ढंगबाट हिनामिना गरिएको बताएका छन् । यस्तै मायाताल–तोस्रा सडकको आवश्यक प्रकृया पु¥याएर पेश गरिएको कागजात तथा उपभोक्ता समिति काँग्रेसको नभएको भनी काम रोक्ने गरेको र सभासद्कै मिलेमतोमा काम नगरी रकम फ्रिज गराउने षडयन्त्र गरेको दलहरुले प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यस्तै बाढी पीडितको रकम दैवीप्रकोप उद्दार समितिको निर्णय विनानै नयाँ योजना छनौट गरी मनपरी खर्च गरेको, आग्रीगाउँ–पिपल–देउली–काफलकोट सडकमा सडक विभागले काम गरिरहेको स्थानमा रकम छुट्याएर काम गरेको देखाइएको, जनसहभागितामा आधारित बजेट थप अनुदान विनियोजन गर्दा जिल्ला परिषद्बाट पारित निर्णय तथा अधुरा योजनामा राजनैतिक दलहरुको परामर्समा विनियोजन गर्नुपर्नेमा एकपक्षीय र मनोमानी ढंगले विनियोजन गरिएको ११ दलले निर्णयमा उल्लेख गरेका छन् । ११ दलीय मोर्चाले गुठु भेरी लाग्नाबाट रानागैरा घुम्ती कृषि सडक–विजौरा–७ नं. हुँदै धार्के तर्फ मोडेको र उपभोक्ता समिति वडा नं. १ बाट मान्छे ल्याई बनाएको जनाएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला विकास समिति सुर्खेतमा प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्लाका सक्रिय राजनीतिक दलहरुका सुझावहरुलाई बेवास्था गरिएपछि आफूहरुले यस्तो निर्णय गरेको नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सुर्खेतका अध्यक्ष ध्रुवकुमार शाहीले बताएका थिए । यस्तै, प्रत्येक गाविसमा स्टेचर किनेर पठाउने जिल्ला विकास समितिको निर्णय भएपनि काँग्रेसका सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको सहयोग भनेर लेखिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै यस्ताखालका धेरै हर्कतहरु भएका एमाले सुर्खेतका सचिव मोहन वडुवालले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा आफ्ना कार्यकर्तालाई पाल्नेगरि अरु दलहरुलाई जानकारी नै नदिइ काँग्रेसले सदस्य बनाएर काम चलाएको र सभासदले आफ्नै भाईलाई उपभोक्ता समितको अध्यक्ष बनाएर काम गरेको  एनेकपा माओवादी सुर्खेतका अध्यक्ष नरबहादुर विष्टले बताएका छन् । 

अरु जे जे कुरा बाहिर गरिएको भएपनि काँग्रेसका नेताहरुले रकमकै चलखेल गरेका नेकपा–माओवादी सुर्खेतका सचिवालय सदस्य षडानन्द लामिछानेको भनाई छ । क्षेत्र नं ३ का सभासद् तप्तबहादुर विष्टले आफ्नै मान्ेछ र कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर विकाशमा आएको रकम हिनामीनामा संग्लग्नता देखिएको दावि गरे । यता, जिल्ला विकास समिति सुर्खेतका स्थानीय विकास अधिकारी हिरालाल रेग्मी पनि सभासद्हरुको दवावमा रहेका छन् । 

लामो समय सुर्खेत जिल्ला एल डि ओ विहिन भएपछि सबैको मागमा सुर्खेत आएका उनलाई सभासद्ले पटक पटक फोन गरेर धम्काउने टरचर गर्ने र जिल्ला विकाशकै बजेटमा हस्तक्षेप गरेपछि उनि अहिले तनाबमा छन । आफुलाई काम गर्न एकदमै मुश्कील भएको भन्दै आफु निस्वार्थ भएर काम गर्दा विभिन्न खाले दबावमा आफुलाई काम गर्न मुश्कील भएको उनको भनाई छ । उनले केही गुनासोमा सत्यता पनि रहेकाले अव आफूले औपचारिक रुपमा छलफल र समन्वय गरेर काम गर्ने बताए । 

११ दलले जिल्लाभर नै यस्ता प्रकारका कामहरु भएको भन्दै जिल्ला विकास समितिले यस्तो कार्य तत्काल बन्द नगरे कडा कदम चाल्ने जनाएको छ । ११ दलको मोर्चामा नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा (माओवादी), राप्रपा नेपाल, राप्रपा, जनमोर्चा, समाजवादी जनता दल, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, संघीय  समाजवादी पार्टी, मजदुरकिसान पार्टी र विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी रहेका छन् ।